न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा

न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा

  • Post author:
  • Post category:देश
  • Post comments:0 Comments

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पाँचसहित २२ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलीय भागबन्डाका आधारमा नाम सिफारिस भएको छ । न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतका दुई न्यायाधीश र तीन कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।


उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय फ्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवत्ताद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । उनीहरूमध्ये वरीयताक्रम, अवधि र उमेर गणनाका आधारमा रेग्मी र फुयाल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनेछन् ।


न्यायपरिषद्ले न्यायसेवामा रहेका तीनजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । जसमा सरकारी वकिल समूहबाट नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल परेका छन् । यसअघिको पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश रहेकी नीलम पौडेललाई पनि उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएको छ ।

न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशहरू राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजाद, बालमुकुन्द दवाडी र नागेन्द्रलाल कर्णलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । अधिवक्ताबाट उच्च अदालतमा सिफारिस भएकामा जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका शाह, डालकुमार खडका, उज्ज्वल शुक्ल र नवराज थपलिया छन् । आगामी वैशाख ३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार पौडेलले अवकाश पाउने भन्दै परिषद्ले त्यस ठाउँमा अञ्जु उप्रेती ढकाललाई सिफारिस गरेको छ ।
कानुन व्यवसायीका अनुसार यस पटकको नियुक्ति पनि विगतको झैं विवादमुक्त छैन । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएकाहरू भागबन्डामा छानिएका हुन् । ‘उच्च अदालतबाट दुई न्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस भए, बाँकी तीन जना भागबन्डामा छानिए,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।
सिफारिसको तेस्रो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी कांग्रस नजिकको लोकतान्त्रिक खेमाका कानुन व्यवसायी हुन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दिवंगत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नजिक रहेर काम गरेका उनी कांग्रेस नेता खुमबहादुर खडका नजिकका मानिन्छन् ।
कांग्रेस नेता शशांक कोइराला निकटको खेमाबाट न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलामार्फत रेग्मीको नाम सिफारिस भएको परिषद् स्रोतले बतायो । उनी पछिल्लो समय नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा सामेल थिए । वरीयताक्रम र उमेर गणना गर्दा उनी करिब डेढ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक २०७३ सालमा प्रधानमन्क्री हुँदा महान्यायाधिवत्ता रहेका फुयाल परराष्ट्र मामिला विज्ञका रूपमा सरकारी नियुक्तिमा छन् । उनी एमाले निकटको अनुशासन समितिमा समेत सामेल थिए । मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको मामिलाबारे जानकार उनी द्वन्द्वकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (ओएचसीएचआर) मा कार्यरत थिए ।
रेग्मीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुने उनी झन्डै ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । यस पटकको सिफारिसमा सबभन्दा विवादित मनोज शर्मा हुन् । उनी सुशासन र आर्थिक अनुशासनमा ‘बदनाम’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला ऊनी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुत्त भएका थिए । पछि ऊच्च अदालत गठनका क्रममा अतिरित्त न्यायाधीशहरू पदमुक्त हुँदा उनी फालिएका थिए । ‘परिवारको सदस्य’ को हैसियतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको शपथग्रहण समारोहमा पुगेका उनी त्यसपछि लगातार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास र कानुनी पृष्ठभूमिका केही नेकपा निकटका नेतासँगको ‘उठबस’ मा थिए ।
नेकपाले हरि फुयालको नाम सिफारिस गर्दा कनिष्ठ भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अलि वरिष्ठको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘नभए हरिभन्दा जुनियर ल्याइदिन्छु भन्दै चेतावनी दिनुभएको थियो, नभन्दै उहाँको जोडबलले त्यस्तै निर्णय भयो ।’ उमेर हदका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने छैनन् । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला केही विवादास्पद छविका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला पर्दापछाडि बसेर मनोज शर्माले निकै चलखेल गरेका थिए, अब आफैं सर्वोच्च अदालत आए ।’
यो सिफारिसबाट आफू उत्साहित नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले बताए । ‘यस्तो परिस्थितिले न्यायपालिका खै कता जाला ?’ उनले भने । प्रगतिशील खेमाका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ताले न्यायपरिषद् ‘अत्यन्त गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्ततु भएको’ टिप्पणी गरे । ‘उनीहरूले जे गरे पनि हुने, कसैले प्रश्नै उठाउन नसक्ने भन्ने परिस्थिति भयो,’ उनले भने, ‘न्यायालयको मर्यादा जोखिममा पर्ने गरी यसरी निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रस्ताव गरेको शर्माको नाममा वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् सदस्य दीपक कार्कीले विमति जनाए पनि अन्ततः सहमति बनेको स्रोतले बतायो । ‘कुनै पनि दलका नेताको फेरो नसमात्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुन सम्भवै रहेनछ भन्ने सन्देश यस पटकको सिफारिसले पनि दियो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘नियुक्तिमा शुद्धता नआई न्यायालयको सुधार सम्भव छैन, हामीले भागबन्डामै न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि भोलिको अवस्था के होला ?’
उच्च अदालतमा सिफmारिस वरीयताक्रममा अगाडि रहेका नायब महान्यायाधिवत्ता पौडेल काविल सरकारी वकिल मानिन्छन् । गत वर्ष उत्कृष्ट सरकारी वकिल बनेका उनी सर्वोच्च अदालतमै सिफारिसका लागि समेत क्षमतावान रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत रजिस्ट्रार उपाध्याय उच्च अदालतमा सिफारिस भएपछि एक रजिस्ट्रारको पद रिक्त भएको छ ।
यी दुईपछिका सिफारिससमेत ‘स्वाभाविक र न्यायसंगत’ नभएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । न्यायपरिषद् सदस्य रहेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसका कारण आफूभन्दा वरिष्ठहरूलाई छलेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल उच्च अदालतमा सिफारिस भए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट अवकाश पाएकी नीलम पौडेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकी भान्जी हुन् ।
विवादित पृष्ठभूमिजिल्ला न्यायाधीशबाट सिफारिस अधिकांश न्यायाधीशको विगत ‘विवादरहित’ छैन । उनीहरू सबैजसो न्यायपरिषदको गम्भीर छानबिनमा परेका थिए । न्यायाधीश काफ्ले कुटपिट मुद्दाको फैसलाका क्रममा विवादमा तानिएका थिए । काभ्रे जिल्ला अदालतमा हुँदा नाकाबन्दीका बेला पेट्रोल पम्पको कालो बजारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा घूस खाएको आरोप अर्का न्यायाधीश ढकालमाथि थियो ।
उजुरीकर्ता उमेश बानियाँले मिति, हुलिया र रकम किटेर उनीमाथि १८ लाख लिएको आरोप लगाए पनि परिषद्ले केही साताअघि उनीमाथिको छानबिन तामेलीमा राखेको थियो । ‘भोलिका दिनमा मलाई जहाँ बोलाए पनि प्रमाण दिन सक्छु, उनले मसँग रकम लिएर मुद्दाको फैसला गरे,’ काभ्रेका व्यवसायी बानियाँले कान्तिपुरसित भने, ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली भयो ।’ ढकाल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँ पर्छन् ।
उच्च अदालतमा सिफारिस भएका कुलप्रसाद शर्मा पनि चेक अनादर मुद्दामा विवादमा परेका न्यायाधीश हुन् । महम्मद जुनेद आजादको लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाको एक आदेश विवादमा परेपछि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरेको थियो । बलात्कारपछि हत्या प्रयास गरेको अवस्थामा उद्धार गरिएकी पीडितको किटानी जाहेरी हुँदासमेत आरोपितलाई छाडेका कारण ललितपुरका न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी विवादमा परेका थिए ।
अधिवक्ताबाट चुनिएकामध्ये जगतबहादुर थापा र सरलाकुमारी पाण्डे नेकपाको एमाले धारनिकट कानुन व्यवसायी हुन् । भोजपुरका विमल सुवेदी कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहकी छोरी रेणुका शाह पनि न्यायाधीशको सिफारिसमा परेकी छन् ।
बाराका डालकुमार खडका प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली निकट मानिन्छन् । बार निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहका अध्यक्ष उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठका फर्ममा कार्यरत उज्ज्वल शुक्ल सिफारिसको निर्णय हुँदा मतगणनास्थलमा श्रेष्ठकै प्रतिनिधि बनी भोट गनिरहेका थिए । सिफारिस निर्णय थाहा पाएपछि उनी गणनास्थलबाट हिँडेका थिए ।
नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वसभापति नवराज थपलिया ‘चल्तीका’ कानुन व्यवसायी मानिन्छन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश निवासमा सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस शर्मा र उनको आउजाउ बाक्लिएको जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शंकास्पद प्रमाणपत्रको विवरण सार्वजनिक हुनुमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
थपलिया सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलाका ज्वाइँ हुन् । न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला भने मोहनप्रकाशका भाइ हुन् । आउने वैशाख ३ गतेपछि माक्रै नियुत्त हुने गरी सिफारिस भएकी अञ्जु उप्रेती ढकाल सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका एवं अस्वाभाविक रूपमा दिवंगत भएका पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीकी छोरी हुन् ।
परिषदको निर्णय हेर्दा सबैजसो पदाधिकारीले आ–आफ्नो खल्तीबाट सूची निकालेर न्यायाधीश सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । यसक्रममा रोस्टरसमेत बनेको थिएन । परिषद् अध्यक्ष जबराले अधिवक्ता शर्माको नाम सिफारिस गरे भने कानुनमन्त्री ढकाल र अर्का सदस्य पदम वैदिकले नेकपानिकटका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चका साथै उच्चमा सिफारिस गरेका थिए ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नजिकका दुई नातेदार डालकुमार खडका र उज्ज्वल शुक्लको सिफारिस गराए । वैदिकको जोडबलमा उच्चमा उज्ज्वल शुक्लको नाम सिफारिस भएको स्रोतले बतायो । अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसका केही कानुन व्यवसायीका साथै सर्वोच्चमा रेग्मीको नाम सिफारिस गराए । परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘भागबन्डाबिना केही पनि सम्भव नहुने भयो ।’
सर्वोच्चमा सिफारिस१. प्रकाशकुमार ढुंगाना२. सुष्मलता माथेमा३. कुमार रेग्मी४. हरिप्रसाद फुयाल५. मनोजकुमार शर्मा

Sources :- kantipurdaily

Leave a Reply